Big News! राज्यातील विना अनुदानित शिक्षकांना अनुदान मंजूर
राज्यातील विना अनुदानित शिक्षकांना अनुदान मंजूर: दीड महिन्यांपासून सुरू असलेल्या मुंबईतील आझाद मैदानातील आंदोलनाला अखेर यश मिळाले आहे. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने गुरुवारी त्यांना वाढीव अनुदानाचे लेखी आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे राज्यातील तब्बल 63 हजार 180 शिक्षकांचा प्रश्न दूर झाला आहे. या निर्णयामुळे पुढील 2 ते 3 वर्षांत ते सगळे शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी 100 टक्के पगार घेतील. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, तुकड्या, अतिरिक्त शाखावरील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २० टक्के अनुदान देण्याचा शासन निर्णय ३ वर्षांपुर्वी घेण्यात आला होता. यासोबतच २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना वाढीव २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण काही शाळांच्या त्रुटीमुळे अनुदान सुरू करता आले नव्हते. या शाळांनी त्रुटी पूर्तता केल्यामुळे आता अशा शाळांना अनुदान देण्यास राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.राज्यातील विना अनुदानित शिक्षकांना अनुदान मंजूर
खूप वर्षांनी शिंदे- फडणवीस सरकारने त्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी चांगला निर्णय घेतला आहे. दीड महिन्यांपासून सुरू असलेल्या मुंबईतील आंदोलनाची दखल न घेणाऱ्या सरकारविरोधात गुरुवारी अनेकजण आक्रमक झाले होते. त्यावेळी पोलिसांना मध्यस्थी करावी लागली. त्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी आंदोलकांमधील काहींना आणि शिक्षक आमदारांना बोलावून चर्चा केली. त्यानंतर सर्वसमावेशक निर्णय घेतला आणि आंदोलक शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लेखी आश्वासन देऊन काही दिवसांत शासन निर्णय काढला जाईल, असे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर प्रत्येक आंदोलक गुरुवारी (ता. 17) सायंकाळी 6 च्या दरम्यान आपापल्या घरी निघाले. यावेळी ‘थोडा वेळ लागला, पण सकारात्मक निर्णय झाला’ असे म्हणत सर्वांना मोठा आनंद झाल्याचे पहायला मिळाले. आता राज्य सरकार त्यासंबंधीचा शासन निर्णय कधी काढणार, याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. राज्यातील विना अनुदानित शिक्षकांना अनुदान मंजूर
अनुदानासाठी निधीसह पात्र करण्याचा निर्णय
शाळांमध्ये मुलांना शिकवता शिकवता सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर काही शिक्षक आले, पण शाळांना 20 टक्के, 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त किंवा काहीच अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मागील महिन्यापासून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केले होते. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने गुरुवारी त्यांना वाढीव अनुदानाचे लेखी आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे राज्यातील तब्बल 63 हजार 180 शिक्षकांचा प्रश्न दूर झाला आहे. या निर्णयामुळे पुढील 2 ते 3 वर्षांत ते सगळे शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी 100 टक्के पगार घेतील.
राज्यातील विना अनुदानित शिक्षकांना अनुदान मंजूर: त्रुटीत असलेल्या शाळांना / तुकड्यांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, १३५ शाळांमधील व ६६९ तुकड्यांवर कार्यरत २८०१ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्यांना २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरिता प्रतिवर्षी रु ५०.०९ कोटी खर्च होणार आहे.
त्याप्रमाणे, २८४ शाळांमधील व ७५८ तुकड्यांवर कार्यरत ३१८९ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना ४० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरिता प्रतिवर्षी रु. ५५.५१ कोतू खर्च होणार आहे. राज्यातील विना अनुदानित शिक्षकांना अनुदान मंजूर
| सरकारच्या निर्णयानुसार | |
|---|---|
| www.sarkarimahabharti.blogspot.com | |
| वाढीव अनुदान मिळणार्या शाळा | 3,427 |
| अनुदान वाढवून मिळणार्या तुकड्या | 15,571 |
| चिंतामुक्त झालेले शिक्षक | 63,180 |
| सरकार देणार दरवर्षी अनुदान | 1160.88 कोटी |
| IF You Satisfied By SARKARI MAHABHARTI (Website) Please Like & Share More People (Thanks). | |
वाढीव अनुदानास मंजूरी:
दि. १२ फेब्रुवारी, २०२१, दि. १५ फेब्रुवारी, २०२१,दि. २४ फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये २० टक्के व वाढीव २० टक्के अनुदानास पात्र केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक /शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानाचा पुढील २० % टप्पा ( २०%वेतन अनुदान घेत असलेल्यांना ४०% व ४०% वेतन अनुदान घेत असलेल्यांना ६०% इतके वेतन अनुदान) मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, २२८ शाळांमधील व २६५० तुकड्यांवर कार्यरत १२८०७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना वाढीव २०% अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरिता २५०.१३ कोटी खर्च होणार आहे. राज्यातील विना अनुदानित शिक्षकांना अनुदान मंजूर
त्याप्रमाणे, वाढीव २०% वेतन घेत असलेल्या (४०%) २००९ शाळांमधील व ४१११ तुकड्यांवर कार्यरत २१४२३ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना वाढीव २०% (एकूण ६०%) अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरिता प्रतिवर्षी रु.३७५.८४ कोटी खर्च होणार आहे. राज्यातील विना अनुदानित शिक्षकांना अनुदान मंजूर
१० वर्षापासून प्रलंबित मूल्यांकन पात्र शाळांना २०% अनुदान:
सुमारे १० वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या तथापि, शासनस्तरावर अघोषित असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना शासन निर्णय दि. १९/०९/२०१६ नुसार सरसकट २०% टक्के अनुदानासाठी पात्र करून अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, ७७१ शाळांमधील व ७६८३ तुकड्यांवर कार्यरत २२९६० शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचार्यांना सरसकट २०% अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरिता प्रतिवर्षी रु. ४२९.३१ कोटी खर्च होणार आहे. राज्यातील विना अनुदानित शिक्षकांना अनुदान मंजूर
राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे, यापूर्वी २०% / वाढीव २०% अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच, अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना / नैसर्गिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्याकरिता अंदाजे रु. ११६०.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ६०,००० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे. राज्यातील विना अनुदानित शिक्षकांना अनुदान मंजूर
